विदेश

भारतमा नागरिकता विधेयक पारित भएपछि असममा हडताल

एजेन्सीं, मंसिर २४–अल असम स्टुडेन्ट युनियन (आसु) ले मंगलबार गुवाहाटीमा ११ घण्टे बन्द घोषणा गरेको छ । सोमबार राति लोकसभामा नागरिकता संशोधन विधेयक पास भएपछि विरोधस्वरूप यो बन्द आह्वान गरिएको हो । आसुको विरोधको समर्थन गर्दै बजार बन्द छ, डिब्रुगढ र जोरहाटमा प्रदर्शनका क्रममा आगजनी पनि गरिएको छ । आसुको आह्वानमा बिहान ५ बजेदेखि साँझ ४ बजेसम्म बजार बन्द गरिएको बताइएको छ ।

विरोधका कारण असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम र त्रिपुरामा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको छ । यस विधेयकका कारण उत्तरपूर्वी राज्यहरूका मानिसले आफ्नो पहिचान गुम्ने आशंका गरेका छन् । यी क्षेत्रका कयौं संगठनहरूले आ(आफ्नातर्फबाट विधेयकको विरोध सुरू गरेका छन् । नगाल्यान्डले भने हर्न्बिल चाड चालु भएका कारण यो विधेयकको कुनै विरोध गरेको छैन । एसएफआई, डिवाइएफआई, एआइडीडब्लुए, एआइएसएफ, एआइएसए र आइपिटिएजस्ता १६ वामपन्थी संगठनले असममा १२ घण्टे बन्द आह्वान गरेका छन् । गुवाहाटी र डिब्रुगढ विश्वविद्यालयले राज्यमा आज हुने सम्पूर्ण परीक्षाहरू स्थगित गरेको छ ।

नागरिकता संशोधन विधेयक २०१९ ले गैर(मुस्लिम शरणार्थीहरूलाई भारतको नागरिकता प्राप्त गर्ने अवसर दिएको छ । यसम पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तानमा कुनै प्रकारको धार्मिक बाध्यता सामना गरिरहेका मानिसले आवेदन दिन सक्छन् । भारतमा पाँच वर्ष बिताएपछि उनीहरूलाई भारतको नागरिकता दिइनेछ । मौजुदा नियमअनुसार ११ वर्षपछि मात्र यस्तो नागरिकता दिइँदै आएको थियो । दैनिक भास्करका अनुसार सोमबार राति स्थानीय समय अनुसार १२स्४ बजे लोकसभामा भएको मतदानमा विधेयकका पक्षमा ३११ र विपक्षमा ८० भोट परे । विधेयकउपर करिब १४ घण्टा बहस भएको थियो । विपक्षी दलहरूले यस विधेयकले धर्मका आधारमा भेदभाव गर्ने बताए ।

गृहमन्त्री अमित शाहले प्रत्युत्तरमा भने, ‘यो विधेयक यातनाहरूबाट मुक्तिको दस्तावेज हो । भारतीय मुस्लिमहरूलाई यससँग कुनै सरोकार छैन । यो विधेयक मात्र तीन मुलुकबाट प्रताडित भएर भारत आएका अल्पसंख्यकहरूका लागि हो । ती देशहरूमा मुस्लिम अल्पसंख्यक छैनन्, किनकि त्यहाँको राष्ट्रिय धर्म नै इस्लाम हो ।’ कांग्रेससहित ११ विपक्षी दलहरूले यो विधेयक धार्मिक आधारमा भेदभावयुक्त बताए । एआइएमआइएमका सांसद असदुद्दीन ओवैसीले विधेयकको प्रति च्यातेका थिए । यसपछि उनलाई सदनबाट बाहिर निकालिएको थियो ।

Featured