देश

सरकार मुद्दैमुद्दाको घेरामा

काठमाडौं, मंसिर २३–सडक विस्तारका क्रममा स्थानीय नागरिकले विभिन्न माग राख्दै लगातार अवरोध गर्ने र अदालतमा मुद्दा दिने कार्य जारी राखेपछि सरकारले अडान छाडेको छ। स्थानीयको अवरोधकै कारण सडक विस्तारका लागि ठेक्का सम्झौता भएको चार वर्ष बिते पनि प्रगति नभएपछि सरकार लचिलो बनेको हो । चक्रपथ जोड्ने मुख्य नौ सडकमा २०७२ पछि २४ ओटा ठेक्का सम्झौता सडक विस्तारका लागि भएका थिए। ती ठेक्का सम्झौताको म्यादसमेत गुज्रिसकेको अवस्थामा केन्द्र सरकार पछि हटेको हो।

त्रिपुरेश्वर–कलंकी–नागढुंगा, चाबहिल–जोरपाटी–साँखु, लगनखेल–सातदोबाटो, इमाडोल–लुभु–लामाटार, ढोलाहिटी–सुनाकोठी–चापागाउँ–लेले, कर्मनाशा खोला–हरिसिद्धि–गोदावरी, जोरपाटी–सुन्दरीजल, नक्खुखोला–भैंसेपाटी–बुंगमती र पेप्सीकोला–सल्लाघारी गरी नौ सडक विस्तारको योजना सरकारले अघि सारेको थियो। नागढुंगा र चाबहिल खण्डका स्थानीय नागरिक शुरूमै उचित मुआब्जा नदिएको भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। अन्य सडकसँग जोडिएका स्थानीय पनि यसरी नै सर्वोच्च पुगेर सडक विस्तारविरुद्ध अन्तरिम आदेश लिएर आए। त्यसपछि सडक विस्तार लामो समयसम्म रोकियो। अदालतले पछि आफ्नो फैसला सुनाउँदै सडक विस्तार गर्दा उचित मुआब्जा दिएर मात्रै गर्न भनेको थियो भने सरकारले नौवटा सडक विस्तारका क्रममा स्थानीयलाई मुआब्जा दिन नसक्ने भनेको थियो। पछि भने ठेक्काको म्याद गुज्रिँदै गएपछि सरकारले सडक विस्तारमा लचलकता अपनाएको छ।

सरकारले काठमाडौंका सडकका लागि २२ मिटर र ललितपुर र भक्तपुरका सडकका लागि २० मिटर चौडाइको मापदण्ड कायम गरेको थियो। कायम भएको मापदण्डअनुसार सडक विस्तार गर्न सरकारले मुआब्जा बाँड्न नसक्ने भएपछि जेजस्तो अवस्थामा सडकको चौडाइ छ, त्यही अवस्थालाई कायम गर्दै सडक विस्तारभन्दा पनि सडक सुधारतिर सरकार लागेको देखिन्छ।

पछिल्लो पटक कलंकी–नागढुंगा, चाबहिल–जोरपाटी–साँखु र ढोलाहिट–सुनाकोठी–चापागाउँ सडकमा देखिएको सडक सुधारको कामले पनि यही देखाउँछ। यी सडकहरूमा सडक चौडाभन्दा पनि भइरहेको सडकलाई स्तरोन्नति गर्नमा ठेकेदार लागिरहेका छन्। काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाअन्तर्गत रहेर सडक विस्तारको ठेक्का लागेको थियो। सडक विस्तार गर्न नपाएपछि भइरहेको सडकलाई स्तरोन्नति गर्न आयोजना लागिरहेको छ।–नेपाल समाचारपत्रबाट

Featured