देश

खरिदमा मनमौजी, शासन छ, छैन सुशासन

काठमाडौं, मंसिर २२–२०७२ सालको भूकम्पयता काठमाडौं उपत्यकामा कुनै महामारी वा प्राकृतिक प्रकोप आएको छैन तर काठमाडौं महानगरपालिकाले अनावृष्टि, अतिवृष्टि, बाढीपहिरो, महामारी तथा आपत्कालीन परिस्थिति सिर्जना भएको भन्दै नियम मिचेर ब्रुमर किन्यो। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको प्रतिवेदन २०७६ ले औंल्याए अनुसार २०७४ फागुन २५ मा बसेको काठमाडौं महानगरपालिकाको १३ औं नगर कार्यपालिका बैठकले सार्वजनिक खरिद ऐनको विशेष परिस्थितिसम्बन्धी प्रावधानमा टेकेर पाँच थान ब्रुमर किन्न अन्तर्रा्ष्ट्रिय बोलपत्र (टेन्डर) आह्वान गर्ने निर्णय लिएको थियो।

सडक सफा गर्न ब्रुमर खरिद गरिएको हो। ‘महानगरपालिकाले खरिद प्रक्रिया सुरू गर्नुअघि सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को व्यवस्था अनुसार विशेष परिस्थिति सिर्जना भएको देखिँदैन’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘तत्काल खरिद नगर्दा महानगरपालिकालाई कुनै नोक्सानी हुने अवस्था पनि थिएन।’ महानगरपालिकाले खरिद ऐनअनुसार इ–बिड गरेन। अन्तर्रा्ष्ट्रिय बोलपत्रमा ठेक्का हात पार्ने कम्पनीले नेपालको वाणिज्य बैंकले काउन्टर ग्यारेन्टी गरेको बोलपत्र जमानत पेस गर्नुपर्ने प्रावधान पनि पालना भएन। प्रतिस्पर्धा नहोस् भन्ने मनसायले महानगरपालिकाले ब्रुमर खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको देखिन्छ।

ब्रुमर खरिद ठेक्का सबैभन्दा थोरै कबोल गरेको इटलीको कम्पनी डुलेभो इन्टरनेसनल एसपिएले पाएको थियो। उसलाई १० करोड ८९ लाख २४ हजारमा बु्रमर किन्न ठेक्का दिइएको थियो। सातवटा कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरे पनि लागत इस्टिमेटभन्दा १०.१ प्रतिशत कममा टेन्डर हालेको डुलेभोले किन्ने ठेक्का पायो। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले महानगरपालिकाले खरिद ऐनकै गलत प्रयोग गरेर बु्रमर खरिद बोलपत्र आह्वान गरेको ठहर गरेको छ। बोलपत्र आह्वान गर्न कार्यपालिका बैठकले मूल्यांकन अवधि सात दिन, आशयपत्रको अवधि तीन दिन र कार्यसम्पादन गर्न आउने अवधि सात दिन तोकेको थियो।

त्यसअघि २६ असोज २०७४ र १३ कात्तिक २०७४ मा दुईपटक राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरे पनि लागत इस्टिमेटभन्दा बढी लागतका प्रस्ताव मात्र परेका थिए। त्यसपछि महानगरले ‘सप्लाई, डेलिभर एन्ड कमिसनिङ’ (आपूर्ति, ढुवानी र सञ्चालन) मोडलमा ब्रुमर खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका निर्देशक केशवप्रसाद प्रसाईं भन्छन्, ‘काठमाडौं महानगरपालिकाले ऐनमा भएको विशेष परिस्थितिको अपव्याख्या ग¥यो। खरिद ऐनअनुसार टेन्डर गरिएको भए धेरैले प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर पाउँथे तर समयावधि छोट्याएर प्रतिस्पर्धा गर्ने बाटो नै बन्द गर्न खोजियो।’

‘हेभी इक्युपमेन्ट’ किन्दा दिगो सञ्चालन र भविष्यमा मर्मत सम्भारमा मितव्ययिताका लागि स्पेयर पार्टस्को वर्तमान मूल्यदर समेतलाई रेफरेन्स राखेर प्रतिस्पर्धी र लागत प्रभावी बनाउनुपर्नेमा त्यस्तो प्रयास नै गरिएन,’ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महानगरपालिकाले पाँचवटा बु्रमर खरिद विवादमा पर्दापर्दै फेरि थप दुईवटा किन्ने प्रक्रिया अघि बढायो। २६ वैशाख २०७६ मा बसेको नगर कार्यपालिकाको ३२ औं बैठकले महानगरपालिकाको खरिद नियमावलीको नियम ९५ ९२२० बमोजिम पहिलेकै आपूर्तिकर्ता इटलीको ‘डुलेभो इन्टरनेसनल एसपिएसँग पहिले नै स्वीकृत दररेट तथा सर्तमा थप दुइटा ब्रुमर खरिद निर्णय गरेको थियो। महानगरले यो प्रक्रिया अगाडि बढाएसँगै १९ कात्तिक २०७६ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पत्र काटेर ब्रुमर खरिदसँग सम्बन्धित कागजात सात दिनभित्र पेस गर्न भन्यो।

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले जवाफ दिए, ‘उजुरी परेपछि सम्बन्धित निकायले अध्ययन–अनुसन्धानका लागि कागजात मगाउनु सामान्य हो। जतिसक्दो चाँडो यो मामिला टुंग्याइदिए हामीलाई पनि काम गर्न सहज हुन्थ्यो।’ स्थानीय तहले औषधि खरिद जस्तो संवेदनशील विषयलाई पनि मनमौजी बनाएका छन्। एउटा उदाहरण ओखलढुंगाको खिजीदेम्बा गाउँपालिका हो। गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा खरिद नियमावली बमोजिम लागत अनुमान तयार नगरी सोझै दुइटा फर्मबाट नौ लाख ४७ हजारको औषधि खरिद ग–यो। मनपरि कतिसम्म भयो भने औषधिको ‘एक्स्पायर’ मिति खुलाउन पनि भनिएन।

स्वास्थ्य सेवा विभागको औषधि खरिद मापदण्ड अनुसार खरिद गरिएको औषधिको आयु कम्तीमा १८ महिना वा कुल आयुको ७५ प्रतिशत बाँकी हुनुपर्छ। तर यसको हेक्का नै नराखी ‘सोहन मेडिहेल्थ’ र ‘रिज्मा मेडिको सप्लायर्स’ बाट औषधि खरिद गरियो। महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७४र७५ मा खिजीदेम्बा गाउँपालिकाले सार्वजनिक खरिद नियमावलीविपरीत औषधि किनेको उल्लेख छ। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकले छापेको छ ।

Featured