देश

मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि क्षतिपूर्ति कोष

पोखरा, मंसिर २१–पछिल्लो समयमा मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व र त्यसले पार्ने गरेको क्षति यतिखेर ठूलै समस्याका रुपमा बढेको छ । वन्यजन्तुबाट हुने क्षति न्यूनीकरण एवं पीडितको राहत तथा सहयोगको विषय राष्ट्रिय चासो र चर्चाको विषय बने पनि त्यसको सुनुवाइ हुन नसकेको वास्तविकतामा यहाँका केही सामुदायिक वनले सामूहिक प्रयास थालेका छन् । वन्यजन्तु पीडितलाई राहत प्रदान गर्ने लक्ष्यसाथ लमजुङको बेंसीसहर नगरपालिका(१ का सात वटा सामुदायिक वन समूहको सक्रियतामा मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण तथा क्षतिपूर्ति कोष स्थापना गरिएको छ ।

जंगली जनावर बस्तीमा पसेर मानिस तथा घरपालुवा जनावर र कृषिबालीसमेत नोक्सान गर्न थालेपछि यस्तो प्रयास थालिएको हो । सात वटा वन समूहबाट ५र५ हजार बीउ पुँजी रकम जम्मा गरी सञ्चालन गरिएको कोषमा बेँसीसहर नगरपालिका(१ वडास्तरीय बजेटबाट २० हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, बेँसीसहर नगरपालिकाका महासचिव भरतदेव जोशीले जानकारी दिए ।

उजाड भएका वनलाई उपभोक्ताद्वारा संरक्षण गरी हराभरा भएसँगै सामुदायिक वनमा बढेका वन्यजन्तु मानव बस्तीमा पसेर घरपालुवा जनावरलाई आक्रमण गर्दा पुग्ने क्षति कम गर्दै उचित राहत वितरण गर्ने लक्ष्यसाथ स्थापित कोषमा ५५ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ । उनका अनुसार वनमा बर्से्नि बढिरहेका चितुवा, वनबिरालोलगायतका वन्यजन्तुले बाख्रा, गाई, गोरु, कुखुरालगायतका घरपालुवा बस्तुभाउलाई आक्रमण गरी आर्थिक रुपमा ठूलो क्षति र्पुयाउँदै आएको सन्दर्भमा पीडित परिवारलाई केही हदसम्म भए पनि राहत उपलब्ध गराउने लक्ष्यले कोष स्थापना गरिएको हो ।

वन समूहले समाजका विपन्न परिवारका उपभोक्तालाई आयआर्जनका साथै जीविकोपार्जनमा सहयोग र्पुयाउन लगानी गरेको रकम संकटमा पर्ने गरेको बताउँदै उनले भने, ‘जंगली जनावरको बसस्थानको संरक्षणका साथै द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्ने सोच कोषको छ ।’ नेपाल सरकारले एक जना व्यक्तिको जतिसुकै संख्यामा वन्यजन्तुले नोक्सान गरे पनि १० हजार रुपैयाँ मात्र राहत दिने व्यवस्थाले कृषकलाई ठूलो मर्का पर्ने गरेको बताउँदै महासचिव जोशीले समितिको मूल्यांकनका आधारमा कोषबाट कुल क्षतिको ३० प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पारे ।

करिब चार वर्षअघि स्थानीय मधु अधिकारीका खोर र चरनमा गरी एकैदिनमा १० बाख्रा चितुवाले आक्रमण गरी मरेको थियो । कृषक मर्कामा पर्ने, उसलाई राज्यका तर्फबाट राहत तथा सहयोग नहुने क्रमले व्यावसायिकतामा पनि उत्साह मर्दै गएको जनगुनासो बढेको छ । यो विषयलाई राज्यले गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने सरोकारावालको भनाइ छ ।

कोषको व्यवस्थापन र पारदर्शिताका लागि कोष स्थापना गर्ने कालिका, वलकाली, भण्डली, पातलेपानी, ज्याग्दीपाखा, मान्कीडाँडा, ज्वालादेवी सामुदायिक वन समूहका अध्यक्ष रहेको सात सदस्यीय कोष सञ्चालक तथा मूल्यांकन समिति गठन गरिएको छ । वन्यजन्तुको आक्रमणकै कारण स्थानीयवासी पुर्ख्यौली पेसा छोड्नुका साथै बस्तीबाटै विस्थापित हुनुपरेको वास्तविकतालाई दृष्टिगत गरी कोष स्थापना गरिएको र यसले देशका अन्य स्थानमा पनि सकारात्मक सन्देश दिने विश्वास गरिएको कोष सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सुकुमाया पन्तले जानकारी दिइन् । (रासस)

Featured