देश

लगानी प्रवर्द्धन गर्न कानुनको एकीकरण आवश्यक

????????????????????????????????????

काठमाडौं, मंसिर १९–विज्ञहरुले लगानी विस्तारका लागि कानुनको एकीकरण हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘लगानी सुधारका लागि कानुनहरुको एकीकरण’ विषयक अन्तर्क्िरयामा सहभागी विज्ञहरुले सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरेको बताउँदै आए पनि अपेक्षाअनुसार लगानी नआएको बताए । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज(सेजन) र समृद्धि फाउण्डेशनद्वारा सयुक्त रुपमा बिहीबार ललितपुरमा आयोजित अन्तक्र्रियामा लगानी प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत सुधारमा जोड दिइयो । कार्यक्रममा नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले लगानी प्रवर्द्धन गर्न कानुनको एकीकरणका साथै सोच र कार्यशैलीमा पनि परिवर्तन आवश्यक रहेको बताए । आर्थिक क्षेत्रमा आवश्यकभन्दा बढी कानुनहरु निर्माण भए पनि कार्यान्वयनमा यथास्थितिवादी सोच हावी भएका कारण सुधारको आभास हुन नसकेको उनको भनाइ थियो ।

लगानी प्रवद्र्धनका लागि सबैभन्दा पहिले उद्योग दर्ता, खारेजी र कर भुक्तानी सहज बनाइनुपर्ने उनले आवश्यकता औंल्याए । कागजी प्रक्रियालाई पूर्णरुपमा अनलाइन प्रक्रियामा लैजानुपर्ने पनि उनले सुझाव दिए । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उदयराज सापकोटाले सरकारले लगानीमैत्री ऐन निर्माण गरे पनि कार्यान्वयमा समस्या देखिएको बताए । कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति तथा निकायको सोचमा परिवर्तन नभएसम्म कानुनको एकीकरणले मात्रै खासै अर्थ नराख्ने उनको तर्क थियो । उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक कानुनको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि पटक(पटक निर्देशन दिँदै आएको छ तर कार्यान्वय गर्ने निकायले कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।’

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले पनि नेपालका ऐन कानुनहरु तुलनात्मक रुपमा लचिलो रहेको जिकिर गर्दै कार्यान्वयनमै समस्या रहेको बताए । उनले एकद्धार नीति भने आवश्यक रहेको बताए । हालको उद्योग दर्ता र खारेजी प्रक्रिया पूँजीपतिमुखी भएको भन्दै व्यापक सुधार हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘कम्पनी दर्ता गर्न पुँजी किन चाहियो ? पुँजी राखेबापत सरकारले अनुदान त दिँदैन, सुरुमै पूँजी राख्न पूजीपतिले मात्रै सक्छ, नवउद्यमीले सक्दैन । पुँजी राख्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था नवउद्यमशीलतामैत्री नभइ पुँजीपतिमैत्री छ,’ उनले भने । कानुन मन्त्रालयलका सहसचिव फणिन्द्र गौतमले ‘आर्थिक कानुन एकीकरणका लागि सरकारको पहल’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सरकारले आर्थिक ऐनहरुमा व्यापक सुधार गर्दै लगेको बताए ।

समृद्धि फाउण्डेशनका प्रतिनिधि कुलप्रसाद पाण्डेले ‘आर्थिक कानुन एकीकरणको अन्तर्रा्ष्ट्रिय अभ्यास र नेपालमा सम्भावना’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै आर्थिक कानुनको एकीकरणमा जोड दिए । आर्थिक कानुनहरुको एकीकरण भएमा निजी क्षेत्रमात्र नभइ सरकार, न्यायापालिका र संसदको समय र खर्चमा उल्लेख्य रुपमा कमी आउने बताए । कार्यक्रममा फाउन्डेसनका निर्देशक दीपेन्द्र चौलागाइँ, लक्ष्मी समूूहका निर्देशक निरन्जन श्रेष्ठ, अधिवक्ता अन्जनकुमार दाहाल र सेजन अध्यक्ष भीम गौतम लगातयले लगानीमैत्री वातावरणका लागि एकद्वार नीति आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे ।

Featured