देश

धरहरा पुनर्निर्माणको विषयमा प्राधिकरण र नेकपा नेताको जुहारी

काठमाडौं, मंसिर १९–भुइँचालोका कारण १२ वैशाख २०७२ मा ढलेको धरहरा निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक शिलान्यास गरे । तर, शिलान्यास गरेको चार वर्ष बितिसक्दा पनि पुनर्निर्माणले गति लिन सकेको छैन । धरहरा निर्माणको ठेक्का पाएको रमण कन्स्ट्रक्सनले निर्माणको कार्यलाई गति दिन नसकेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । तर, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली भने अवको नौ महिनाभित्रै धरहरा पुनर्नि्निर्माण भइसक्ने दाबी गर्छन् ।

संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा बोलाइएका प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञावलीले आगामी ७ सेप्टेम्वर २०२० भित्रै धरहरा पुनर्नि्निर्माण भइसक्ने दाबी गरेका हुन् ।ज्ञवालीको भनाइप्रति असहमति राख्दै काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नं ९ बाट निर्वा्चित सत्तारुढ नेकपाका सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले यस्तै पाराले धरहरा १० वर्षमा पनि निर्माण हुन नसक्ने ठोकुवा गरे । ‘धरहरा निर्माणस्थलमा एक जना पनि कामदार देखिँदैनन्, यस्तै हो भने एक वर्ष त के, १० वर्षमा पनि बन्दैन, रेकर्ड गरे हुन्छ, एक वर्षमा हुन्छ भनेर गाईजात्रे कुरा नगरौं,’ नेकपा नेतासमेत रहेका सांसद श्रेष्ठले भने ।

धरहरा पुनर्निर्माणका लागि जनस्तरबाट पूर्ण सहयोग भए पनि ठेकेदार कम्पनीले विभिन्न कारण देखाउँदै काममा अवरोध भएको र दैनिक एक करोड रुपैयाँ क्षति भएको भन्दै क्षतिपूर्ति लिने दाउ रहेको सांसद श्रेष्ठले दाबी गरे । रानीपोखरीको पिँधमा कालोमाटो राखेर इँटा बिछ्याउने काम हुनुअघि नै डोजर लगाएर बालुवा र माटो बेपत्ता पारिएको भन्दै भत्किएको बालगोपालेश्वरको मन्दिर पुनर्निर्माण नगरी पोखरी सुकाउने काम भएको भन्दै श्रेष्ठले आपत्ति जनाए ।

सांसद डा. अमरेसकुमार सिंहले भुकम्प प्रभावित नागरिकलाई लाभग्राहीको रूपमा पहिलो, दोस्रो वा तेस्रो किस्ताको रकम दिँदा प्राधिकरणका कर्मचारीले घूस लिने गरेको दाबी गरे । उनले आफ्ना निजी सवारी चालकले समेत भूकम्प पीडितको आधारमा सरकारले दिएको रकम लिन घूस दिनु परेको वताए । सांसद प्रेम सुवालले भूकम्प पीडितमध्ये ३८ प्रतिशतले अझै घर बनाउन नसकेको, तीन लाखमा शहरी क्षेत्रमा घर बनाउन नसकिने अवस्था रहेको, धरहराका इटाहरू हराउने गरेको बताए । यस्तै, रानीपोखरीमा डोजर चलाउनेमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न सांसद सुवालको माग छ ।

सांसद यशोदा सुवेदीले भूकम्प पीडितले सस्तो ब्याजदरमा ऋण लिन र अनुदान पाउनसमेत घूस खुवाउनुपरेको गुनासो आफूकहाँ आएको बताइन् । ‘कर्मचारीले घूस खाएर जनतालाई दुःख दिने, अनि गालीजति राजनीतिक दल र तिनका नेतालाई ?,’ सांसद सुवेदीले प्रश्न गरिन् । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले चालू आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणलाई १ सय ४१ अर्ब रुपैयाँ चाहिने बताए । उनले रानी पोखरी पुनर्निर्माणमा कमजोरी भएको स्वीकारे ।

ज्ञवालीले भूकम्पबाट पीडित लाभग्राही ८ लाख २० हजार छ सय ९१ मध्ये अनुदान सम्झौता सात लाख ७९ हजार आठ सय ५६ ले मात्र गरेको र पहिलो किस्ताको भुक्तानी सात लाख ६९ हजार छ सय १६ घरले मात्र लिएको जानकारी दिए । ज्ञवालीले समितिसमक्ष पेश गरेको विवरणअनुसार भूकम्प पीडितमध्ये ६ लाख ६८ हजार नौ सय ३५ घरको निर्माण शुरु भएको, दोस्रो किस्ताबापत ६ लाख २१ हजार २ सय ५० घरले भुक्तानी लिएको र तेस्रो किस्ताबापत ५ लाख २४ हजार ७ सय ८३ अर्थात् ६७ प्रतिशतले मात्र भुक्तानी पाएका छन् ।

Featured