देश

ऊर्जा र वन मन्त्रालयका योजना बाझिए

काठमाडौं, मंसिर १९–रामेछापलगायतका मुलुकका विभिन्न स्थानमा करेन्ट लागेर सर्वसाधारणको मृत्यु हुन थालेपछि डेढ वर्षअघि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले काठको पोल विस्थापन गर्न निर्देशन दिए । काठको पोलकै कारण मृत्यु भएको हो कि होइन, भनेर विस्तृत अध्ययन नहुँदै तत्कालीन ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्याय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई मन्त्रालयमा बोलाएर मन्त्री पुनले काठको पोल विस्थापन गर्न निर्देशन दिएका थिए।

ऊर्जामन्त्री पुनले काठको पोल विस्थापनका लागि निर्देशन दिइरहेका बेला वन मन्त्रालयअन्तर्गतको टिम्बर कर्पोरेसनले भने काठको पोल कारखाना स्थापनाका लागि गृहकार्यमा थियो । वन मन्त्रालयको योजनाकै विपरीत ऊर्जामन्त्रीको निर्देशन आएपछि तत्कालनी कर्पोरेसनका अधिकारीहरूले वनमन्त्रीसमक्ष मन्त्रीस्तरिय छलफल गरेर काठको पोल विस्थापन गर्ने योजना रोक्न आग्रह गरे । तर मन्त्रीस्तरमा समन्वय भएन । विद्युत् प्राधिकरणले त्यतिबेला झण्डै तीन लाख काठका पोल विस्थापन गर्न योजना बनाउँदै यसका लागि करिब सात अर्व बजेट माग्यो । यो प्रस्ताव अहिले ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा बजेटका लागि पुगेको छ ।

विद्युत् प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक तीन लाख काठ विस्थापन गर्ने योजनासहित करिब ७ अर्ब बजेट माग भएको र हालसम्म निकासा हुन नसकेको बताउँछन् । वन मन्त्रालयले अघि बढाउन लागेको काठको पोल कारखाना स्थापना गर्ने प्रक्रिया पनि रोकिएको छैन । गत असारमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिको बैठकले विद्युत् प्राधिकरण र टेलिकममा उपयोग हुने पोल काठको उपयोगका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएर मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्न निदेृशन दिइसकेपछि हालसम्म मन्त्रिपरिषद् भने पुगेको छैन । यो समाचार आजको कारोबार दैनिकले छापेको छ ।

Featured