देश

५० ओटा ‘चार्जिङ स्टेशन’ बनाउँदै प्राधिकरण

काठमाण्डौ, असोज ९—तीन वर्ष पहिले नियमित विद्युत् पाउनु नै नेपालीका लागि ठूलो सपना जस्तै थियो। विद्युतको माग र आपूर्तिको व्यवस्थापन नहुँदा देशले चर्को रुपमा विद्युत भार कटौतीमा पर्नुपरेको थियो। पछिल्ला दिनमा धेरैले असम्भव जस्तै मानेको नियमित विद्युतको उपलब्धतापछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खपतका नयाँनयाँ योजना अगाडि सारेको छ।

त्यसै क्रममा प्राधिकरणले प्रमुख शहर र राजमार्ग आसपासका क्षेत्रमा विद्युतीय सवारीका लागि ‘चार्जिङ स्टेशन’ निर्माण गर्ने भएको छ। सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको व्यापक प्रवर्द्धन गर्ने र क्रमशः पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरतालाई अन्त्य गर्दै जाने लक्ष्य राखेपछि प्राधिकरणले देशव्यापीरुपमा नै चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने भएको हो।

प्राधिकरणले निजी क्षेत्रलाई समेत विद्युतीय सवारीका लागि त्यस्तो स्टेशन निर्माणका लागि सहजीकरण गर्दै आएको छ। प्राधिकरणकै सहजीकरणमा निजी क्षेत्रको सुन्दर यातायातले राजधानीमा स्टेशन सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ। निजी क्षेत्रलाई स्टेशन निर्माण र विद्युतीय सवारी साधन प्रवर्द्धनका लागि पनि सरकारी क्षेत्रले नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने लक्ष्यकासाथ प्रमुख शहरी क्षेत्र र मुख्य तथा सहायक राजमार्ग आसपास हुनेगरी स्टेशन निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।

प्राधिकरणले सवारी साधनको आवागमन भइरहने नेपालका मुख्य शहरभित्रका मूल सडक तथा मुख्यमुख्य राजमार्गसँग जोडिएका व्यापारिक भवन, सुपरमार्केट, सिनेमा हल, पार्क, विश्वविद्यालय, सरकारी निकाय, होटल तथा रेस्टुराँको पार्किङस्थल उपयुक्त हुने जनाएको छ। सरकारले विद्युतीय परिवहनको प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न नीतिगत निर्णय गरिसकेको सन्दर्भमा त्यसलाई व्यापक बनाउन त्यस्तो स्टेशन निर्माणका लागि रणनीतिकरुपमा हस्तक्षेप गर्ने भएको हो।

प्राधिकरणले विशेषगरी राति खेर जानसक्ने विद्युतलाई उपयोग गर्ने नीति अगाडि सारेको छ। रातको समयमा प्राधिकरणले प्रतियुनिट चार रुपैयाँमा नै विद्युत् उपलब्ध गराउने भएको छ। बढी माग हुने साँझको समयमा भने बढी महसुल लाग्न सक्छ।

प्राधिकरणले छोटो समयमा नै विद्युतीय सवारी चार्ज हुने प्रणाली ल्याउन लागेको छ। त्यसलाई ‘डिसी बुस्ट चार्जिङ’ नाम दिइएको छ। प्राधिरकणले सम्पूर्ण लागत त्यसमा जग्गाको उपलब्धताबाहेकको निर्माण एवं सञ्चालन हुने स्टेशन निर्माणका लागि कम्तीमा तीन ओटासम्म विद्युतीय सवारी साधन चार्जिङका लागि पार्किङ गर्न मिल्ने हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

त्यस्तो स्थान उपलब्ध गराउन सक्ने इच्छुक व्यक्ति वा संस्थाले ३० दिनभित्र आवेदन दिनसक्ने प्राधिकरणको ऊर्जा दक्षता एवं चुहावट नियन्त्रण विभागले जनाएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरता कम गर्ने र चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म निर्माण सम्पन्न हुने आयोजनाको विद्युत् खपतका लागि विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्द्धन नै उपयुक्त विकल्प भएको निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०७५ र ७६ मा मात्रै एक खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ।

यस्तै भारतबाट रु २३ अर्ब बराबरको विद्युत् आयात भएको छ। चालू आवको अन्त्यसम्म ४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी, १ सय ११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढीसहित निजी क्षेत्रका गरी कूल एक हजार ३०० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा थप हुने भएको छ। विद्युत् थप भएपछि त्यसलाई कसरी खपत गर्ने भन्ने योजनामा प्राधिकरण लागेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७५ र ७६ मा राष्ट्रिय प्रणालीमा कूल एक हजार ३ सय २५ मेगावाट विद्युत् थप भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको दावी छ। चालू आर्थिक वर्षको साउनयता मात्रै राष्ट्रिय प्रणालीमा थप ८५ मेगावाट विद्युत् जोडिएको छ। गत साउनयता मात्रै कूल पाँच ओटा जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् प्रणालीमा थप भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

साउनपछि २२ मेगावाट क्षमताको तल्लो हेवा, २० मेगावाट क्षमताको मोदी, १० मेगावाटको इवाखोला, २५ मेगावाटको कावेली बी, ८५ मेगावाटको नौगाड जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् प्रणालीमा थप भएको छ। सामान्य परीक्षण बाँकी रहेको प्राधिकरणको लगानीमा निर्माण भइरहेको १४ मेगावाटको आयोजना निर्माण पनि निकट भविष्यमा नै सम्पन्न हुन लागेको छ।

वर्षेनी विद्युत थप हुँदै गएको अवस्थामा त्यसलाई व्यवस्थापनका लागि पनि विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धनको लक्ष्य राखिएको हो। त्यसै क्रममा निजी क्षेत्रको सुन्दर यातायातले एक करोड ६२ लाख रुपैयाँको लागतमा विद्युतीय सवारी ल्याएर सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ। यस्तै सरकारले साझा यातायातलाई रु तीन अर्ब बजेट उपलब्ध गराई कूल ३ सय विद्युतीय बस ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। (रासस)

Featured