देश

स्थानीय पूर्वाधार कार्यक्रमबाट प्रदेश सांसद हटाइयो

काठमाडौं, असोज ६–सरकारले सांसदहरूमार्फत् स्थानीय तहमा जाने बजेटबाट सञ्चालित हुने कार्यक्रमको मूल समितिबाट प्रदेश सभाका सदस्यलाई हटाएको छ । प्रदेश सभाका सांसदहरूले पनि आआफ्नो क्षेत्र विकासका लागि भनेर छुट्टै बजेट लिन थालेपछि सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमबाट तिनलाई हटाएको हो ।

प्रत्येक निर्वा्चित सांसदमातहतमा सञ्चालन हुने गरी चालू आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका लागि प्रतिसांसद ६ करोड रूपैयाँ जाने व्यवस्था गरिएको छ ।

गत वर्षको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (संचालन कार्य्विधि) नियमावलीमा प्रदेशका सांसदहरू पनि कार्यक्रम परामर्श समिति र कार्यक्रम निर्देशक समितिमा प्रदेशका सांसदहरू पनि सदस्य रहने व्यवस्था रहेकामा सोमबार राजपत्रमा सूचना प्रकासित गरी तिनलाई हटाइएको हो । यस्तो समितिका संयोजकमा प्रत्यक्ष निर्वा्चित सांसद संयोजक, समानुपातिक र राष्ट्रिय सभाका सांसद सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

सोमबार जारी कार्य्विधिमा विगतदेखि नै कायम रहँदै आएकामध्ये एक वर्ष्भित्र सम्पन्न हुने किमिसका आयोजनाका साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गरिरहेको वा गर्न लागेको आयोजनामा समेत सांसद विकास कोषको रकम खर्च गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको हित प्रवर्धन हुने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाइनेसमेत व्यवस्था थपिएको छ भने यसरी विनियोजित बजेटबाट बनाइने पूर्वाधारहरू महिला, बालबालिका तथा अपांगता भएका व्यक्तिले समेत प्रयोग गर्नसक्ने गरि निर्माण हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो कार्यक्रमअन्तर्गत राजनीतिक दलसम्बद्ध संघ, संगठनको पूर्वाधार विकास सम्बन्धी आयोजना सञ्चालन गर्न, जग्गा खरिद गर्न वा मुआब्जा वितरण गर्न, सामग्री खरिद गरी वितरण गर्न, गैर सरकारी संस्था वा सहकारी संस्तामार्फत आयोजना कार्यान्वयन गर्न र भौतिक पूर्वाधार विकासबाहेक अन्य प्रकृतिका आयोजना छनौट गर्न नपाइने व्यवस्था थपिएको छ ।

विगतमा सांसदको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमबाट विनियोजित बजेट पार्टी कार्यालयको भवन बनाइएको आलोचना बढेपछि सरकारले यो व्यवस्था थपेको हो ।

नयाँ कार्य्विधिमा स्थानीय तहका योजनाहरूका प्राथमिकतामा परेका पूर्वाधारसम्बन्धी आयोजना, श्रममा आधारित रोजगारी सिर्जना गर्ने पूर्वाधार आयोजना, बढी जनसहभागिता हुने पूर्वाधार आयोजना, विपद् क्षतिलाई सम्बोधन गर्ने पूर्वातयारी र जोखिम न्यूनीकरणका आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तोकिएको छ ।

यस्ता आयोजनाहरू उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन हुने, उपभोक्ता समितिले ठेक्का वा अन्य कुनै तरिकाबाट अन्य व्यक्ति वा संस्थामार्फत गराएको पाएमा निर्देशक समितिले त्यस्तो आयोजना रद्द गर्ने अधिकार दिइएको छ ।

Featured