देश

कर्णाली सरकारको निर्णयले भू-संरक्षणका कर्मचारी अन्योलमा

सुर्खेत, भदौ २८– कर्णाली प्रदेश सरकारले विभिन्न कार्यालयलाई एकीकृत बनाउने भएको छ । भू–संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय र वन डिभिजन कार्यालयलाई एकीकृत गर्ने सम्बन्धी निर्णय गत भदौ ६ गते बसेको मन्त्रीपरिषदले गरिसकेको छ । संघ सरकारको मातहतमा रहँदा सुर्खेत, दैलेख, जुम्ला, रुकुम र सल्यानमा भूसंरक्षण कार्यालयका नामले रहेको कार्यालय प्रदेश सरकारको मातहतमा आउँदा भूसंरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय नामाकरण गरिएको थियो । अब यसमा डिभिजन वन कार्यालय पनि मिसाइने भएको हो ।

यसअघि दुईवटा जिल्लामा मात्रै रहेको भू(संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय दशवटै जिल्लामा रहेने गरी कार्यालय व्यवस्थापन गरिएको बताइएको छ । कर्णाली सरकारले गरेको यही निर्णयले भने भू( संरक्षणका कर्मचारी अन्योलमा परेका छन् । उनीहरुले आफ्नो कार्यालय सरकारले खारेज गरेको आरोप लगाएका छन् । जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय सुर्खेतका वरिष्ठ जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत शिवराम अधिकारीले सरकारको यो निर्णयले कर्मचारीको वृत्तिविकासमा धक्का पुग्ने बताए ।

उनले कर्णाली जस्तो भूक्षयको जोखिम भएको क्षेत्रमा भू(संरक्षण कार्यालयलाई बिलिन गराउन नहुँने बताए । कार्यालय गाभ्दा करारमा रहेका कर्मचारी थप समस्यामा परेका छन् । उनीहरुले आफूहरुलाई असुरक्षित महशुस गरेका छन् । उता कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले भू(संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापनका कर्मचारीहरुको असन्तुष्टिको निवेदन परेको र त्यसमा छलफल भइरहेको बताएका छन् । कार्यालय गाभ्दा कुनै कर्मचारीको वृत्ति विकास र कार्यालयका काम नरोकिने उनको तर्क छ ।

वन तथा अन्य कार्यालयका धेरै कर्मचारी फाजिल हुने हल्ला समेत झुटो भएको भण्डारीको भनाइ छ । समायोजनमा १ हजार ९ सय कर्मचारी परे पनि कर्णालीलाई झण्डै १३ सयले रोजेको र तीमध्ये १ हजार कर्मचारी मात्रै हाजिर भएका उनले जानकारी दिए । सरकारले २५ सय ५५ कर्मचारीको दरबन्दी तय गरेकाले कर्मचारी फाजिलमा नभइ अपुग हुने उनको तर्क छ ।

Featured