देश

न्यायिक समितिको प्रभाव सामाजिक द्वन्द्व घटे

काठमाडौं, भदौ २३–स्थानीय तहमा न्यायिक समितिले न्यायिक निरुपण गर्न थालेपछि समाजमा सामाजिक द्वन्द्व न्यूनीकरण हुन थालेका छन् । न्यायिक समितिले स्थानीय तहमा नै मेलमिलापबाट न्यायिक निरुपण गर्न थालेपछि न्याय निरुपणको अभावमा हुनसक्ने सम्भावित द्वन्द्व निरुपण हुन थालेका हुन् ।

सिन्धुपाल्चोकको सुनकोसी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष लक्ष्मी पौडेलले गत आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा ३४६ वटा उजुरी परेकोमा सबै उजुरीको मेलमिलापबाटै न्यायिक निरुपण हुने बताइन्। उनले भनिन्, “ससाना विवाद र मुद्दाहरू स्थानीय तहमा नै समाधान हुन थालेका छन् । सर्वसाधारणलाई ससाना विवाद र मुद्दाका लागि अड्डा–अदालत धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ, न्यायको अभावमा समाजमा हुनसक्ने सम्भावित द्वन्द्व धेरै हदसम्म न्यूनीकरण भएको छ ।”

उनका अनुसार अदालतमा मुद्दा दर्ता गराउनका लागि वकिल राख्नुपर्ने अवस्था थियो । वकिल राखेर मुद्दा लड्दा सानो मुद्दामा पनि न्यूनतम १० हजार रुपियाँ खर्च हुन्थ्यो, ३४६ वटा मुद्दाको १० हजार रुपियाँका दरले कम्तीमा पनि ३४ लाख ६० हजार रुपियाँ बचत भएको उनले बताइन्। संविधानले गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन हुने व्यवस्था गरेको छ ।

स्थानीय तहमा हुने विवाद र न्याय निरुपण न्यायिक समितिले नै गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा परेका उजुरीको सम्भव भएसम्म मेलमिलापबाटै निरुपण गर्ने कुरा उल्लेख छ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ र नेपाल नगरपालिका सङ्घका अनुसार अहिले ७५३ वटै स्थानीय तहमा न्यायिक समिति निर्माण भइसकेका छन् भने तिनका अधिकांश वडामा मेलमिलाप केन्द्र गठन भएका छन् । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकले छापेको छ ।

Featured