देश

प्राथमिकताको क्षेत्रमै बजेट न्यून

फिदिम, भदौ १९–सरकारले आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिए पनि पशुपक्षीजन्य पदार्थ प्रवर्द्धनमा बजेट अपर्याप्त रहेको पाइएको छ । पाँचथर र ताप्लेजुङलाई माछा, मासु, अण्डा र दुग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाउने सरकारी नीति रहे पनि पशुपक्षीको व्यावसायिक पालन प्रवर्द्धनका लागि बजेट अभाव भएको छ ।

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र पाँचथरका अनुसार दुई जिल्लाको कुल कार्यक्रम बजेट २ करोड ९० लाख २४ हजार रूपैयाँ छ । उक्त बजेटमध्ये बाख्रापालनको बृहत्तर पकेट प्याकेज कार्यक्रमका लागि १ करोड २० लाख रूपैयाँ छुट्टयाइएको छ । मासुमा आत्मनिर्भर बनाउन उक्त बजेटबाट दुई जिल्लाका चार बाख्रापालक कृषक समूहलाई ३० लाख रूपैयाँका दरले सहयोग गरिने केन्द्रले जनाएको छ । उक्त कार्यक्रमबाहेक पशुपक्षीको व्यावसायिक विकासमा पर्याप्त बजेट छैन ।

अण्डामा आत्मनिर्भरताका लागि दुई जिल्लाका एक(एक अण्डा उत्पादक कुखुरा फार्मलाई १० लाख रूपैयाँका दरले सहयोग गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै दुई जिल्लामा याक र चौरीको विकासका लागि १० लाख रूपैयाँका दरले बजेट छुट्टयाएको छ । बाख्रा, गाईभैँसी र बङ्गुरपालक १० कृषकलाई बढीमा २ लाख रूपैयाँसम्म अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै १०(१० मासु पसल र डेरी उद्योगको प्रवर्द्धनका लागि २५(२५ लाख रूपैयाँबाहेक अन्य कार्यक्रममा उल्लेख्य बजेट छैन ।

सुक्खा प्रभावित कुम्मायक, तुम्बेवा, हिलिहाङ गाउँपालिका र फिदिम नगरपालिकाका केही क्षेत्रमा सघन रूपमा बाख्रापालन भइरहेको छ । कृषिजन्य पदार्थको उत्पादन न्यून हुनुका साथै स्थानीयवासीको आयआर्जनको वैकल्पिक माध्यम नभएपछि बाख्रापालनमा प्रदेश र स्थानीय तहले जोड दिएका छन् । बाख्रापालन प्रवर्द्धन र बाख्रा निकासीका लागि पर्याप्त बजेट नभएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको गुनासो छ । कुम्मायक गाउँपालिकाका अध्यक्ष जयबहादुर चेम्जोङले विज्ञ केन्द्रले सहयोग र समन्वय नगरेको आरोप लगाए ।

फालेलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष सञ्चकुमार केरुङ सीमित शीर्षकमा न्यून बजेट रहेकाले कृषक लाभान्वित हुन नसकेको बताउँछन् । स्थानीय तहमा पशुपक्षीपालनको अवस्था हेरी बजेट छुट्याइनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । “व्यावसायिक रूपमा चौंरी र भेँडापालन हुँदै आए पनि त्यसको उचित व्यवस्थापन र प्रवर्द्धनका लागि बजेट पर्याप्त छैन,’ केरुङले भने । तुम्बेवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष होमनाथ थापा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले उचित सहयोग र समन्वय नगरेको गुनासो गर्छन् । ‘प्रदेश सरकारसँग पशुपालन प्रवर्द्धनका लागि प्रस्ताव पठाएका छौँ,’ उनले भने, “स्थानीयवासीलाई गाउँमा टिकाउन पशुपालन प्रवर्द्धन गर्नुको विकल्प छैन ।’

पशुपक्षीपालन एवं पशुपक्षीजन्य पदार्थ प्रवर्द्धनका लागि अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराइएको रकमको सदुपयोग नभएको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ । ‘कहिले, कसले, कहाँबाट बजेट प्राप्त गर्छ हामीलाई थाहा हुँदैन,’ फालेलुङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष हिमा अधिकारीले भनिन्, ‘अनुदान प्राप्त गर्नेहरुको हामीले पनि अनुगमन गर्न पाए अझ प्रभावकारी हुन्थ्यो ।’ कुम्मायक गाउँपालिकाका अध्यक्ष जयबहादुर चेम्जोङ अनुदान प्राप्त गर्ने कृषकले व्यावसायिकतालाई निरन्तरता दिएको नपाइएको बताउँछन् । ‘व्यावसायिक पशुपक्षीपालन गर्नेलाई ५० हजार रूपैयाँसम्म अनुदान दिने भनेका छौँ । व्यावसायिक कृषकको कमी छ । स्रेस्ता मिलाएर रकम लिनेको संख्या धेरै छ,’ उनले भने ।

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका प्रमुख डा. इन्द्रनारायण शाह प्राविधिक कर्मचारीको अभावमा केन्द्र स्थानीय तहलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने निकायक रुपमा सीमित भएको बताउँछन् । स्थानीय तहले स्थानीय वस्तुस्थिति र आवश्यकताका आधारमा पशुपक्षीपालन एवं पशुपक्षीजन्य पदार्थ उत्पादन प्रवर्द्धनमा लाग्नुपर्ने डा. शाहको सुझाव छ । विगतमा पशुपक्षीपालन एवं पशुपक्षीजन्य पदार्थ उत्पादन प्रवर्द्धनमा उपलब्ध गराइएको अनुदान फर्जी कृषकले लिएको गुनासोलाई सुनुवाइ गर्न जिल्लास्तरमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा समिति गठन हुने र सोही समितिको सिफारिसमा अनुदान उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था प्रदेश सरकारले गरेको डा. शाहले जानकारी दिए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुरारी वस्ती स्थानीय तहभित्रै समन्वय नहुँदा पशुपक्षीपालन एवं पशुपक्षीजन्य पदार्थ उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको बताउँछन् । ‘अनुदान प्राप्त गर्न कृषक, कृषक समूह वा सहकारीलाई वडा कार्यालयले सिफारिस दिनुपर्ने व्यवस्था छ । सिफारिस दिइएको कुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई नै थाहा रहेनछ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहले आन्तरिक सूचना प्रणाली एवं समन्वयलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको पाइयो ।’ रासस