देश

भूमिहिन दलितलाई जमिन दिने सरकारको तयारी

काठमाडौं, भदौ १८–भूमिसम्बन्धी नियममा संशोधन गर्दै सरकारले भूमिहिन दलितलाई जमिन दिने भएको छ। महानगर र उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने भूमिहीन दलितलाई ४ आना जग्गा दिइने छ भने तराई क्षेत्रका जिल्ला सदरमुकाम रहेका गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रमा चार आना अर्थात १३० वर्ग मिटर र अन्य क्षेत्रमा ६ आना अर्थात १९० वर्ग मिटर जग्गा विपन्न दलितका परिवारलाई दिइनेछ।

त्यस्तै पहाडी जिल्लाका सदरमुकाममा रहेका गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रमा बस्ने भूमिहीन दलितलाई १४५ वर्ग्िमटर अर्थात साढे ४ आना जग्गा उपलब्ध गराउने नीति ल्याएको छ भने सदमुकाम बाहिरकालाई भने नौ आना जग्गा उपलब्ध गराइने छ। हिमाली क्षेत्रका जिल्ला सदरमुकाम रहेको गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रमा ५ आना र अन्य क्षेत्रमा १० आना जग्गा उपलब्ध गराइने

आज बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट पारित संशोधनमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको सो नियममा बसोबासको क्षेत्र हेरि जमिन उपलब्ध गराउन लागिएको भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले बताएकी छिन्। संविधानको धारा ४० ले व्यवस्था गरेको दलितको हक अन्तर्गत भूमिहीन दलितलाई राज्यले जमिन उपलब्ध गराउन लागेको उनले जानकारी गराइन्।

सरकारले सुचना जारी गरी बोलाएपछि जमिन चाहने भूमिहीन दलित परिवारको मूली वा मूली नभए परिवारको जेष्ठ सदस्यले आफ्नो नागरिकतामा उल्लेख भएको ठेगाना, हाल बसोबास गर्दै आएको स्थानीय तहभित्र बसोबास गर्न चाहेको सम्भाव्य स्थान खुलाएर निवेदन दिनुपर्छ । आफू र आफ्नो परिवारको नाममा नेपालभित्र जमिन नभएको र जनिम जोड्न सक्ने नगद वा अन्य स्रोत नभएको स्वघोषणा गरेपछि मात्र उनीहरुले जमिन पाउने मन्त्री अर्यालले बताइन्।