देश

डोटीका ९ स्थानीय तहको १३ करोड मनोमानी खर्च

डोटी, भदौ १७–डोटीका ९ स्थानीय तहमा १३ करोड रकम बेरुजु देखिएको छ । केही स्थानीय तहले मनोमानी रुपमा रकम वितरण गरेको पाइएको छ । दिपायल सिलगढी नगरपालिकाले पानीखोला तिखाडाँडाबाट भण्डारी जग्गा हुँदै गिरी महराको घरसम्मको सडक, कौढुङ्गादेखि थमाल्लीसम्म खानेपानी, सिलखोली गाउँदेखि घटाली गाउँ, सडक, रातोली, पाकरी, कुन्जेडी, सडक, पनेरझाडदेखि झङ्कसम्मको बाटो पिसिसी, घोलतडा सेतीनदी कटान संरक्षण योजनामा सम्झौताभन्दा बढी भुक्तानी दिइएको फेला परेको छ ।

नगरपालिकाले विभिन्न योजनामा सम्झौताभन्दा १ लाख ७५ हजार ३६१ रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरेको छ । आव ०७४र७५ मा सम्पन्न ती योजनाको नाममा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा बेरुजु देखाइएको छ । ‘काट्नु पर्ने कर नकाटेको देखिएकाले पनि केही योजनामा बेरुजु देखिएको हो,’ नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोजराज शर्माले भने, ‘केही योजनामा पछि स्टिमेट उठाउँदा काम बढी गरेको पाइएकाले पनि सम्झौताभन्दा केही रकम बढी गएको हो ।’

त्यस्तै पूर्वीचौकी गाउँपालिका पनि यस्तै योजनामा अनियमित रुपमा भुक्तानी गरिएको छ । विभिन्न मेसिनरी सामग्री लागत अनुमान नै नगरी बिल भुक्तानी गरेको, स्वास्थ्य चौकीमा कार्यालय सामग्री खरिद गर्ने भनी सम्झौता गरेकामा भुक्तानी गर्दा शौचालय निर्माण तथा मोबाइल खरीदका बिल पेस गरेर रकम बुझेको पाइएको छ ।

त्यस्तै कार्यालय सामान भन्दै पूर्वीचौकीले स्लिपिङ ब्याग १५, रेनकोट १५, पावर बैंक दुई र टर्चलाइट २० थान कोटेसनबाट शेखर ट्रेड एन्ड सप्लायर्ससँग खरिद गरी भुक्तानी दिइएको छ । टर्चलाइटका लागि भने शेखरको कोटेसन भए पनि गौरव इन्टरप्राइजेजबाट खरिद गरिएको छ । ‘ती सामग्री कहाँ छन् र बुझेको हो होइन भन्ने न कार्यालयमा दाखिला छ न त बुझ्ने व्यक्तिको भर्पाइ छ,’ महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘कोटेसन र बिलमा मूल्य फरक पारेर पनि औषधि र उपकरण खरिदमा बढी भुक्तानी मेडी डिष्ट्रब्युटर्सलाई गाउँपालिकाले दिएको छ ।’

त्यसैगरी सिलगढी साँफेबगर सडक सीमामा प्रवेशद्वार बनाउने कामको लागत अनुमान तयार गर्दा पिल्लरको फाउन्डेसन कामको दोहोरो इष्टिमेट राखेर १२ लाख तीन हजार ८०९ भुक्तानी दिइएको छ । कोलहाल्ने खानेपानी योजनामा सम्झौताभन्दा बढी रकम भुक्तानी दिएको छ भने घरबास कार्यक्रमअन्तर्गत होटल व्यवसायी संघसँग प्रचलित कानुन उल्लंघन गरी १३ करोड ७४ लाख बेरुजु देखिएको छ ।

आव २०७४र७५ मा आएको २ अर्ब ६७ करोड ५७ लाख ३ हजार ५०९ कुल बजेटमध्ये सो रकम बेरुजु देखिएको हो । सबैभन्दा बढी दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको बेरुजु देखिएको छ । नगरको ४६ करोड ५० लाख १९ हजार बजेटमध्ये पाँच करोड एक लाख महालेखाले बेरुजु देखाएको छ । नगरपालिकाले तत्काल रकम असुल गर्नुपर्ने ७ लाख ४५ हजार छ भने कागजात नै नपु–याई भुक्तानी दिइएको रकम चार करोड ४६ लाख ८८ हजार छ ।

कानुनी प्रावधानभन्दा बाहिर गएर भुक्तानी दिएको २७ लाख ८८ देखिन्छ । दोस्रोमा पूर्वीचौकीको बेरुजु रकम बढी देखिएको छ । सो गाउँपालिकाको २ करोड १३ लाख ९ हजार बेरुजु देखिएको छ । जसमा महालेखा परीक्षकले १८ लाख २१ हजार असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । अनियमित देखिएको १ करोड ५२ लाख ९ हजार, कागजात नपुगेको २७ लाख ४९ हजार र पेस्की लगेर फर्छ्यौट गर्न नसकेको १४ लाख ५० हजार प्रतिवेदनमा देखाइएको छ ।

सबैभन्दा कम बेरुजु शिखर नगरपालिकामा देखिएको छ । शिखरको कुल बजेट ५१ करोड ७८ लाख ७८ हजारमध्ये ५६ लाखमात्र बेरुजु देखिएको छ । जिल्लामा सबैभन्दा बढी बजेट चलाउने स्थानीय तह भए पनि शिखरमा भने बेरुजु अत्यन्त न्यून देखिएको छ । शिखरको नाममा महालेखा परीक्षकले ३३ लाख ४९ हजार असुल गर्नुपर्ने देखाइएको छ ।

त्यस्तै बोगटान गाउँपालिकाको १ करोड ४७ लाख १६ हजार, सायल गाउँपालिकाको १ करोड ६ लाख २२ हजार, आदर्शको १ करोड ५५ हजार, केआई सिंहको ९६ लाख १४ हजार, बडिकेदारको ८५ लाख ३६ हजार र जोरायल गाउँपालिकाको ६७ लाख ३२ हजार बेरुजु देखाइएको छ । (रासस)